RPSC 1st Grade Public Administration Exam Paper 2020 (Answer Key)

41. निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन्स मंत्रालय, भारत सरकार के अर्न्तगत विभाग नहीं है ?

(1) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
(2) ओ. एण्ड एम. विभाग
(3) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायतें विभाग
(4) पेंशन्स एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग

उत्तर. – (2)

42. ‘संगठन एवं पद्धति (O & M) निम्नांकित में से कौन से विभाग से सम्बद्ध है ?

(1) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
(2) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग
(3) पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(4) उपरोक्त सभी

उत्तर. – (4)

43. निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है ?

(1) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
(2) मतदाता सूचियों की तैयारी व उन्हें अद्यतन करना
(3) राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्हों का आवंटन करना
(4) चुनाव के लिये प्रत्याशियों का चयन करना

उत्तर. – (4)

44. निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त आयोग के सदस्य बनने की योग्यता नहीं है ?

(1) सार्वजनिक कार्यों में विस्तृत (लम्बा) सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभव
(2) वित्त का विशिष्ट ज्ञान
(3) अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान
(4) वित्तीय मामलों तथा प्रशासन में विस्तृत अनुभव

उत्तर. – (1)

45. भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन नही करवाता –

(1) राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिये
(2) संसद के दोनों सदनों के लिये
(3) राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के लिये
(4) निगम, नगरपालिकाएँ व अन्य स्थानीय निकायों के लिये

उत्तर. – (4)

46. कौन से वर्ष में योजना आयोग को समाप्त कर इसे NITI आयोग द्वारा स्थानापन्न कर दिया गया ?

(1) 2013
(2) 2014
(3) 2015
(4) 2016

उत्तर. – (3)

47. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है ?

(1) वित्त आयोग
(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
(3) भारत का निर्वाचन आयोग
(4) संघ लोक सेवा आयोग

उत्तर. – (2)

48. राज्य मानव अधिकार आयोग एक बहु सदस्यीय निकाय है जिसमें होते हैं :

(1) एक अध्यक्ष तथा एक सदस्य
(2) एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य
(3) एक अध्यक्ष तथा तीन सदस्य
(4) एक अध्यक्ष तथा पाँच सदस्य

उत्तर. – (2)

49. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान मानव अधिकार आयोग गठित किया गया जो कार्यशील हुआ –

(1) मार्च 1998 से
(2) मार्च 1999 से
(3) मार्च 2000 से
(4) मार्च 2002 से

उत्तर. – (3)

50. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है ?

(1) अनुच्छेद 213
(2) अनुच्छेद 231
(3) अनुच्छेद 356
(4) अनुच्छेद 370

उत्तर. – (1)

51. राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है ?

(1) प्रधानमंत्री
(2) मुख्यमंत्री
(3) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(4) राज्यपाल

उत्तर. – (4)

52. निम्नलिखित में से कौन अन्तर-सांस्कृतिक एवं अन्तर-राष्ट्रीय अध्ययन से सम्बन्धित है ?

(1) भारतीय प्रशासन
(2) लोक कार्मिक प्रशासन
(3) विकास प्रशासन
(4) तुलनात्मक लोक प्रशासन

उत्तर. – (4)

53. निम्नलिखित में से लोक प्रशासन की कौन सी शाखा परिवर्तन-उन्मुख तथा लक्ष्य-उन्मुख उद्देश्य से सम्बन्धित है ?

(1) तुलनात्मक लोक प्रशासन
(2) विकास प्रशासन
(3) अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन
(4) लोक नीति तथा शासन

उत्तर. – (2)

54. सरल शब्दों में प्रशासनिक विकास’ से तात्पर्य है :

(1) कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत करना
(2) नव-उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने हेतु कार्मिकों का स्थानान्तरण
(3) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मौजूदा प्रशासनिक तन्त्र की आन्तरिक क्षमता को बढ़ाना
(4) सरकार द्वारा राष्ट्र का विकास करना
उत्तर. – (3)

55. भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है ?

(1) अनुच्छेद 243 छः
(2) अनुच्छेद 243 ज
(3) अनुच्छेद 243 झ
(4) अनुच्छेद 243

उत्तर. – (3)

56. 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के पश्चात भारत के संविधान में निम्नांकित में से कौन सी नई अनुसूचियाँ सम्मिलित की गई हैं ?

(1) 8वीं तथा 9वीं
(2) 9वीं तथा 10वीं
(3) 10वीं तथा 11वीं
(4) 11वीं तथा 12वीं

उत्तर. – (4)

57. भारतीय संविधान की कौन-सी सूची के अन्तर्गत स्थानीय शासन/प्रशासन को स्थान दिया गया है ?

(1) संघीय सूची
(2) राज्य सूची
(3) समवर्ती सूची
(4) केन्द्रीय सूची

उत्तर. – (2)

58. निम्नांकित में से किसका भारत की लोक सेवा में प्रायः वर्चस्व पाया जाता है ?

(1) सामान्यज्ञ अधिकारियों का
(2) विशेषज्ञ अधिकारियों का
(3) शिक्षाशास्त्रियों का
(4) सैनिक अधिकारियों का

उत्तर. – (1)

59. भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की कौन सी धारा लोक सेवा में भ्रष्टाचार की समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है ?

(1) 161
(2) 171
(3) 211
(4) 261

उत्तर. – (1)

60. विकासशील देशों के लोक प्रशासन के लिए सूचना तकनीकी एक प्रभावी औजार हो सकती हैं-

(1) सुशासन लाने में
(2) विकास की गति बढ़ाने में
(3) लोक प्रबंध को सुधारने में
(4) उपरोक्त सभी

उत्तर. – (4)

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